PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2026: अगर आप पहली बार नौकरी शुरू करने जा रहे हैं या हाल ही में किसी ऐसी कंपनी में नौकरी लगी है जहां आपका EPFO/UAN बनाया गया है, तो PM Viksit Bharat Rozgar Yojana आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र first-time employees को एक महीने की EPF wage के बराबर, अधिकतम ₹15,000 तक का incentive मिल सकता है। वहीं नए रोजगार पैदा करने वाले eligible employers को भी प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक incentive दिया जा सकता है।
लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है—यह ऐसी योजना नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति केवल फॉर्म भरकर तुरंत ₹15,000 अपने बैंक खाते में पा लेता है। लाभ नौकरी, EPFO रिकॉर्ड और योजना की निर्धारित शर्तों के आधार पर मिलता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि PM Viksit Bharat Rozgar Yojana क्या है, किसे लाभ मिलेगा और इसका पैसा कब मिल सकता है।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana क्या है?
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) केंद्र सरकार की employment-linked incentive scheme है। इसका उद्देश्य देश में नए रोजगार को बढ़ावा देना, युवाओं को formal workforce से जोड़ना और EPFO के माध्यम से social security coverage बढ़ाना है।
इस योजना को 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया। इसके तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पैदा होने वाले पात्र रोजगार को योजना के दायरे में रखा गया है। सरकार ने इसके लिए ₹99,446 करोड़ का कुल outlay रखा है और दो साल की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक jobs को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें लगभग 1.92 करोड़ first-time employees के formal workforce में आने की उम्मीद जताई गई है।
सीधी भाषा में कहें तो सरकार का फोकस केवल नौकरी देने पर नहीं है, बल्कि युवाओं को ऐसी नौकरी से जोड़ने पर है जिसमें EPFO जैसी formal social security व्यवस्था भी शामिल हो।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana की पात्रता
First-time employee के लिए प्रमुख बातों को आसान भाषा में समझें:
• कर्मचारी पहली बार eligible formal employment/EPFO coverage में आने वाला होना चाहिए।
• joining के समय gross monthly wages ₹1 लाख तक होने की शर्त लागू है।
• नौकरी योजना की निर्धारित अवधि यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच eligible employment के रूप में आनी चाहिए।
• कर्मचारी का EPFO/UAN संबंधी रिकॉर्ड सही और निर्धारित तरीके से authenticated होना चाहिए।
• छह और 12 महीने से जुड़ी service तथा ECR/EPFO compliance की शर्तें पूरी करनी होती हैं।
• दूसरी किस्त के लिए निर्धारित financial literacy programme पूरा करना आवश्यक है।
ध्यान रखें कि eligibility केवल salary देखकर तय नहीं होती। EPFO record, first-time status और employer की compliance भी महत्वपूर्ण है।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana का उद्देश्य क्या है?
इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य युवाओं को formal employment से जोड़ना है। बहुत से लोग नौकरी तो करते हैं, लेकिन formal social security system का हिस्सा नहीं बन पाते। EPFO-linked employment के विस्तार से कर्मचारियों को formal workforce में लाने की कोशिश की जा रही है।
दूसरी तरफ employer को additional hiring के लिए incentive मिलने से नए रोजगार पैदा करने को प्रोत्साहन मिलता है।
सरल शब्दों में कहें तो योजना की सोच कुछ ऐसी है—युवाओं को पहली formal नौकरी मिले, वे नौकरी में टिकें और कंपनियां ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित हों।
पहली नौकरी वालों को ₹15,000 तक कैसे मिलेंगे?
योजना का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा Part A है। यह हिस्सा पहली बार EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों के लिए है।
अगर कोई व्यक्ति पहली बार किसी eligible establishment में नौकरी करता है और योजना की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे एक महीने की EPF wage के बराबर incentive मिल सकता है। इसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 है। कर्मचारी की gross monthly salary joining के समय ₹1 लाख तक होने की शर्त भी लागू है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर नए कर्मचारी को automatically ₹15,000 मिलेंगे। वास्तविक incentive EPF wage के आधार पर calculate होता है और कुल रकम ₹15,000 से ज्यादा नहीं हो सकती।
₹15,000 दो किस्तों में मिलेंगे
पहली किस्त अधिकतम ₹7,500 तक हो सकती है। यह छह महीने की continuous service पूरी होने और संबंधित EPFO records/ECR की शर्तें पूरी होने के बाद payable होती है।
दूसरी किस्त के लिए 12 महीने की service और निर्धारित financial literacy programme पूरा करना जरूरी है। आधिकारिक guidelines के अनुसार कुल incentive एक महीने की EPF wage के आधार पर calculate होता है और अधिकतम ₹15,000 तक सीमित रहता है। दूसरी किस्त का एक हिस्सा निर्धारित savings/deposit व्यवस्था में रखा जा सकता है।
यानी अगर किसी युवक की पहली नौकरी अगस्त 2025 में शुरू हुई है, तो केवल नौकरी लग जाने के अगले दिन ₹15,000 मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी में बनाए रखना भी है, इसलिए छह और 12 महीने से जुड़ी शर्तें महत्वपूर्ण हैं।
एक आसान उदाहरण से समझिए
मान लीजिए राहुल को पहली बार किसी eligible private-sector establishment में नौकरी मिलती है। उसकी salary योजना की निर्धारित सीमा के अंदर है और वह पहली बार EPFO से जुड़ता है।राहुल की नौकरी शुरू होने के बाद उसका employer EPFO से संबंधित जरूरी records जमा करता है। राहुल छह महीने तक नौकरी जारी रखता है और आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तो वह पहली किस्त के लिए eligible हो सकता है।इसके बाद 12 महीने की अवधि और financial literacy programme जैसी निर्धारित शर्तें पूरी होने पर दूसरी किस्त का रास्ता खुलता है।इस उदाहरण से एक बात साफ है—PM Viksit Bharat Rozgar Yojana का लाभ नौकरी से जुड़ा है, केवल online application करने से नहीं।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana के लिए आवेदन कैसे होगा?
यह हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनेट पर इस योजना के नाम पर कई भ्रामक वेबसाइटें भी सामने आ चुकी हैं।
केंद्र सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कुछ fake websites PM-VBRY के नाम पर recruitment और registration का दावा कर रही थीं। Labour Ministry ने लोगों को ऐसे portals पर personal information या payment नहीं करने की सलाह दी थी। आधिकारिक जानकारी और services के लिए सरकार ने pmvbry.epfindia.gov.in और pmvbry.labour.gov.in जैसे official portals बताए हैं।
कर्मचारी के मामले में UAN और EPFO records की भूमिका महत्वपूर्ण है। Guidelines में first-time employee के लिए UAN authentication से संबंधित प्रक्रिया भी दी गई है। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति या private website को पैसे देकर “₹15,000 दिलाने” का दावा करने पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
अगर आपकी पहली नौकरी लगी है, तो सबसे पहले अपने employer/HR से पूछें कि आपका UAN और EPFO record सही तरीके से अपडेट है या नहीं। इसके बाद official information के आधार पर अपनी eligibility समझें।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana में employers को क्या फायदा है?
योजना का दूसरा हिस्सा Part B है। इसमें सरकार नए रोजगार पैदा करने वाले eligible employers को incentive देती है।
किसी eligible establishment द्वारा अतिरिक्त रोजगार पैदा करने पर प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक incentive मिल सकता है। सामान्य तौर पर यह incentive दो वर्षों तक दिया जा सकता है। Manufacturing sector को अतिरिक्त अवधि के लिए भी incentive का प्रावधान है।
इसका फायदा यह हो सकता है कि कंपनियों को नए कर्मचारियों को रखने की लागत में कुछ सहायता मिले और वे अधिक लोगों को formal employment में ला सकें।
यही वजह है कि PM-VBRY को केवल “युवाओं को पैसा देने वाली योजना” समझना अधूरा होगा। यह employee और employer दोनों को जोड़ने वाली employment incentive scheme है।
योजना से अब तक कितने लोगों को फायदा हुआ?
यह योजना अब केवल घोषणा तक सीमित नहीं है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM-VBRY के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ के incentives disburse किए। सरकार के अनुसार तब तक करीब 70 लाख first-time employees formal workforce में आए थे और 15 लाख से अधिक beneficiaries के employment को incentive support मिला था।
जुलाई 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 13.2 लाख first-time employees को ₹744.58 करोड़ के incentives disburse किए जाने की जानकारी सामने आई।
इससे पता चलता है कि scheme का implementation चल रहा है और इसका असर केवल कागज पर नहीं है।
क्या PM Viksit Bharat Rozgar Yojana से हर बेरोजगार को ₹15,000 मिलेंगे?
नहीं।
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। PM-VBRY को बेरोजगारी भत्ता योजना समझना गलत होगा। ₹15,000 तक का incentive eligible first-time employees के लिए है और यह EPFO-linked employment तथा योजना की अन्य शर्तों पर निर्भर करता है।
इसलिए अगर कोई website या व्यक्ति यह कहता है कि “सिर्फ आधार कार्ड डालिए और ₹15,000 तुरंत प्राप्त कीजिए”, तो सावधान रहें।